मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 8 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में हाल ही में हुई एक दुखद घटना में दिवंगत पुण्यात्माओं की स्मृति में कैबिनेट द्वारा दो मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

इसके पश्चात कैबिनेट बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन पर सहमति प्रदान की गई।

🔹 कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

  1. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
    पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति से उसी जनपद में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।
  2. राजस्व विभाग
    आपसी सहमति के आधार पर भूमि स्वामियों से सीधे भूमि खरीद की व्यवस्था को मंजूरी। अब भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी।
  3. पराग फार्म भूमि मामला
    पराग फार्म की भूमि सिडकुल को दी गई थी। इस भूमि को किसी अन्य को बेचने या पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा, हालांकि सिडकुल सब-लीज कर सकेगी।
  4. जनजाति कल्याण विभाग
    देहरादून, उधम सिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद सृजित किए गए।
  5. जल मूल्य प्रभार
    उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी एवं व्यावसायिक गतिविधियों में भूमिगत जल के उपयोग पर जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा।
  6. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
    उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी। जीआरडी विश्वविद्यालय अब ‘उत्तराखंड विश्वविद्यालय’ के रूप में जाना जाएगा। अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा।
  7. हवाई पट्टी मामला
    चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त रूप से संचालित की जाएंगी।
  8. ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026
    ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी पर निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया जाएगा।

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