पहली तैनाती को संवारेंगे आईएएस अधिकारी: उत्तराखंड सरकार की अनूठी पहल

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक सेवा में नवाचार की एक मिसाल पेश करते हुए राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र को गोद लेने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हुए उन क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जहां से इन अधिकारियों की सेवा यात्रा शुरू हुई थी।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 8700 ग्रेड-पे या उससे अधिक के सभी आईएएस अधिकारियों को अपने पहले तैनाती स्थल – चाहे वह विकासखंड हो, तहसील या जिला मुख्यालय – को अपनाना होगा। यदि किसी क्षेत्र में दो अधिकारियों की पहली तैनाती हुई थी, तो उनमें से एक को अपनी दूसरी तैनाती का क्षेत्र देखना होगा।

इस पहल के तहत अधिकारियों को यह विश्लेषण करना होगा कि उनकी तैनाती के समय से लेकर अब तक उस क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं। इसके साथ ही उन्हें सीएसआर, एनजीओ, सिविल सोसायटी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सामाजिक व आर्थिक विकास को नई दिशा देनी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुरूप, अधिकारी न केवल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे, बल्कि जिला योजना, राज्य सेक्टर और वित्त आयोग जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि के सुनियोजित उपयोग की रणनीति भी तैयार करेंगे।

राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय तैनाती की सूची उनके नामों के साथ जारी कर दी है, जिससे उन्हें अपने कार्य की रूपरेखा स्पष्ट रूप से मिल सके।