केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां

हल्द्वानी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में 8 प्रमुख हाई-स्पीड कॉरिडोर और रिंग रोड परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें आगरा-ग्वालियर, खरगपुर-मोरेग्राम,धराड़-मेहसाणा-अहमदावाद, अयोध्या रिंग रोड, पाथलगांव-गुमला, कानपुर रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड और नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में 50% से 60% तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा को सुगम बनाया जाएगा, बल्कि औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 215 किमी की नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में वायपास और सड़कों का विस्तार शामिल है। शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा 219 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर संचालन के लिए तैयार हैं, जिससे देश में हाई-स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 2,357 किमी हो गई है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के तहत बैरियर-फ्री टोलिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना असम और चंडीगढ़ में पायलट रूप में लागू है। स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS) को 428 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया गया है और अगले 5 वर्षों में इसे सभी हाई-स्पीड कॉरिडोर पर लागू करने की योजना है। व्लैकस्पॉट्स में सुधार, वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत 46,000 वाहन स्क्रैप किए गए, और RTO की 12 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की गई है और तीन प्रमुख कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई। सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्गों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹३ लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।सामाजिक कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। कहा इसके अलावा देशभर में 405 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक छात्रों क दाखिला । प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ₹5.36 लाख करोड़ कि सहायता से 3 करोड़ से अधिक नए घरों का निर्माण किया जाएगा। कर-मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन की गारंटी दी गई है और वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना का पुनरीक्षण किया गया है। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख सालाना स्वास्थ्य कवर मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3.5 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से हम न केवल यात्रा के समय को कम कर रहे हैं, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी प्रदान कर रहे हैं।