उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

सीएनजी-पीएनजी होंगी सस्ती, कलाकारों की पेंशन दोगुनी, आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव

देहरादून। उत्तराखंड में अब सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के बुजुर्ग कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन दोगुनी करने, आयुष्मान योजना को बीमा मोड में संचालित करने समेत कुल 11 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने दी।

सीएनजी-पीएनजी होंगी सस्ती
प्रदेश में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पीएनजी और सीएनजी पर वैट की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इससे घरेलू और वाहन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और गैस की कीमतों में कमी आएगी।

आयुष्मान योजना बीमा मोड में
कैबिनेट ने आयुष्मान भारत एवं अटल आयुष्मान योजना को शत-प्रतिशत बीमा मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। वहीं, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड योजना को हाईब्रिड मोड में चलाया जाएगा।

इसके तहत—
5 लाख रुपये तक का इलाज बीमा मोड में
5 लाख से अधिक का इलाज ट्रस्ट मोड में होगा
कैशलेस इलाज के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों से हर माह लिया जाने वाला अंशदान अब श्रेणी के अनुसार 200 से 450 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही गोल्डन कार्ड योजना का लगभग 125 करोड़ रुपये का बकाया सरकार स्वयं वहन करेगी।

कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
प्रदेश की लोक संस्कृति, कला और साहित्य को संरक्षित रखने वाले बुजुर्ग कलाकारों एवं लेखकों को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2010 से 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे पात्र कलाकारों और लेखकों की पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसके लिए उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकार एवं लेखक पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।

दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी देते हुए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की आयु 62 वर्ष कर दी है।
इसके साथ ही पर्वतीय, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवाएं देने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला लिया गया है, जिससे करीब 250 विशेषज्ञ चिकित्सक लाभान्वित होंगे।

अन्य अहम निर्णय
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन का मामला मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेजा गया

आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब का सरकारी दर पर उपार्जन

छोटे और कम जोखिम वाले व्यावसायिक भवनों के नक्शे स्वप्रमाणन से पास होंगे

एमएसएमई और छोटे उद्योगों को ग्राउंड कवरेज में राहत

बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे का पुनर्गठन

सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि पेंशन में जोड़ी जाएगी

प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित होगी, जहां नई बिल्डिंग बनाई जाएगी

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के आम नागरिकों, कर्मचारियों, कलाकारों और उद्यमियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।