सरकार देगी चार गुना तक ऋण: नई स्वरोजगार नीति से 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

छोटा कारोबार शुरू करने वालों को बड़ी सौगात देने जा रही है प्रदेश सरकार। अब स्वरोजगार के लिए सरकार चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को मिलाकर एक नई नीति तैयार की गई है, जिसमें ऋण की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा रहा है। यह नीति जल्द ही कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी।

कोविड काल में शुरू हुई स्वरोजगार योजनाओं के जरिए प्रदेश में हज़ारों लोगों को रोजगार मिला है। एमएसवाई योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 से 25 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है, जिस पर 15% से 25% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं नैनो योजना में 50,000 रुपये तक के ऋण पर 25% से 35% तक सब्सिडी मिलती है।

नई नीति की मुख्य बातें:

ऋण सीमा: छोटे कारोबार के लिए ऋण अब 2 लाख रुपये तक।

नई सब्सिडी दरें (प्रोजेक्ट लागत के आधार पर):

A व B श्रेणी: 30% (2 लाख तक), 25% (2-10 लाख), 20% (10-25 लाख)

C व D श्रेणी: 25%, 20%, 15%

महिलाओं के लिए 5% अतिरिक्त सब्सिडी

ग्रामीण क्षेत्रों और GI टैग उत्पादों पर विशेष प्रोत्साहन

उद्देश्य और प्रभाव:
नई नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। 2020 से जनवरी 2025 तक 31,715 लोगों को ऋण देकर लगभग 95,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इसके अलावा नैनो योजना से 4,658 लाभार्थियों को सीधा रोजगार प्राप्त हुआ।

वर्तमान में प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन है और जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है।

— विनय शंकर पांडे, सचिव, उद्योग विभाग