मुख्यमंत्री धामी का बड़ा निर्णय: अब कम अंतराल में होंगी कैबिनेट बैठकें, फैसलों में आएगी तेजी

अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं पर निर्णय प्रक्रिया को मिलेगी गति

उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य की नीतिगत निर्णय प्रक्रिया को तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें निश्चित समय अंतराल पर आयोजित की जाएंगी, ताकि लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को निर्देश दिए हैं कि कैबिनेट की बैठकें नियमित रूप से कराई जाएं, जिससे प्रस्तावों की बढ़ती संख्या पर समय रहते विचार किया जा सके। इसी क्रम में आगामी बैठक 28 मई को निर्धारित की गई है।

फैसले की पृष्ठभूमि:

पिछले कुछ समय से कैबिनेट की बैठकों में प्रस्तावों की अधिकता के कारण उन पर गहराई से चर्चा संभव नहीं हो पा रही थी। इससे अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, कृषि-बागवानी और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित रह गए।

फायदे क्या होंगे?

प्रस्तावों पर शीघ्र और सटीक निर्णय लिए जा सकेंगे

मंत्रियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर गहन चर्चा का मिलेगा समय

योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी

राज्य में विकास की गति को मिलेगा नया आयाम

विभागीय सूत्रों का कहना है कि कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं और बैठकें कम होने से निर्णय प्रक्रिया बाधित हो रही थी। अब कम अंतराल में बैठकें होने से प्रत्येक प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा संभव होगी और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।