जीएसटी 2.0 से अब जनता को सीधा लाभ — सिर्फ़ 7 दिन में मिलेगा रिफंड, 3 दिन में होगा पंजीकरण

सरकार ने शुरू किया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, टैक्स कटौती का लाभ अब सीधे पहुंचेगा उपभोक्ताओं तक

रामनगर। कर व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग ने जीएसटी 2.0 की रूपरेखा पेश की है। नई व्यवस्था के तहत अब व्यवसायियों को सिर्फ 7 दिन में जीएसटी रिफंड मिलेगा, जबकि पंजीकरण प्रक्रिया महज 3 दिन में पूरी की जाएगी। यह सुधार आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ देने और व्यापार जगत के बोझ को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस क्रम में राज्य कर अधिकारियों, व्यापार मंडल, टैक्स एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होटल एसोसिएशन, कर सलाहकारों और व्यवसायियों की एक संयुक्त बैठक रामनगर के एक प्रतिष्ठित रिसॉर्ट में संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी से जुड़ी जटिलताओं को विस्तार से समझाया और उपस्थित प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए।

बैठक में राज्य कार्यालय के एडिशनल कमिश्नर राकेश वर्मा, जॉइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट, डिप्टी कमिश्नर विनय ओझा, असिस्टेंट कमिश्नर हल्द्वानी अनिल चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर नैनीताल प्रकाश द्विवेदी, डिप्टी कमिश्नर काशीपुर संतोष जी, असिस्टेंट कमिश्नर रामनगर अनिल सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार का बड़ा कदम: प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता

एडिशनल कमिश्नर राकेश वर्मा ने बताया कि टैक्स कटौती का लाभ अक्सर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे अब टैक्स रेट में कमी का फायदा जनता को सीधे मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है।

जॉइंट कमिश्नर हेमा बिष्ट ने बताया कि बीते वर्ष में देशभर में 22 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो इस प्रणाली की स्थिरता और मजबूती को दर्शाता है।

सरल टैक्स संरचना और मजबूत कलेक्शन

डिप्टी कमिश्नर विनय ओझा ने कहा कि सरकार जीएसटी दरों को दो श्रेणियों — स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट — में बांटने की तैयारी कर रही है। इससे व्यापारिक प्रक्रिया और आसान होगी तथा टैक्स स्लैब में एकरूपता आएगी।

असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सिन्हा ने बताया कि कई इंडस्ट्री सेक्टर्स ने अख़बारों में विज्ञापन जारी कर जनता से वादा किया है कि वे टैक्स कटौती का सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे।

राज्य कर निरीक्षक अजय प्रकाश ने कहा कि इस बार उपभोक्ताओं की शिकायतें कम होंगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न सिर्फ़ घरेलू खपत बढ़ेगी बल्कि राजस्व वृद्धि (Revenue Growth) भी और अधिक सशक्त होगी।

क्यों ज़रूरी है प्राइस मॉनिटरिंग?

नैनीताल के असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश द्विवेदी और हल्द्वानी के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल चौहान ने बताया कि टैक्स कटौती का फायदा अक्सर बीच में ही अटक जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने फील्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि वे रेट कटौती से पहले और बाद का डेटा एकत्र करें, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।

डिप्टी कमिश्नर काशीपुर संतोष जी ने कहा कि टैक्स सिस्टम को और आसान और जनहितकारी बनाने की दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है।

अधिकारियों का सम्मान

बैठक के अंत में टैक्स बार एसोसिएशन रामनगर की ओर से उपस्थित सभी अधिकारियों को मेमेंटो और बुफे देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे, शिव शंकर, सनथ अग्रवाल, प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी, गौरव गोला, मनु अग्रवाल, लइक अहमद, विशाल रस्तोगी, रोहित माहेश्वरी, संजीव अग्रवाल, फैजुल हक, शोभित अग्रवाल, मनोज बिष्ट, गुलरेज रजा, सागर भट्ट, मनोज अग्रवाल सहित अनेक कर विशेषज्ञ एवं उद्योगपति मौजूद रहे।