कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, सात प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण, शिक्षा, आवास, वित्त सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से सात को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट के मौन से की गई।
कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे:
- मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवज़ा बढ़ा
राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो पहले 6 लाख थी। साथ ही, वन्यजीव हमलों में घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। - महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति
दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए महिला कर्मचारियों से लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। - देहरादून में मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को मंजूरी
केंद्रीय आवासन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर देहरादून शहर में मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। यह प्रोजेक्ट शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगा। - अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी
अभियोजन विभाग के पुनर्गठन के तहत 86 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। - ऊर्जा निगम और पर्यावरण संरक्षण विभाग की रिपोर्टें विधानसभा में पेश होंगी
दोनों विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। - दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन
राज्य में दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए केंद्रीय श्रम संहिता को अंगीकृत कर दिया गया है।
इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं की कार्य स्थिति और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
