उत्तराखंड में बिजली हो सकती है और महंगी: 27 लाख उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, 5 अगस्त को जनसुनवाई

उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक और झटका लग सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली दरों में फिर से वृद्धि की मांग की है। इसके लिए निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) में टैरिफ आदेश की समीक्षा याचिका दायर की है। अब इस याचिका पर 5 अगस्त को जनसुनवाई की जाएगी।

कितनी बढ़ सकती है बिजली दर?

UPCL का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2025-26 के बीच के खर्चों के आधार पर कंपनी को ₹674.77 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की ज़रूरत है। यदि आयोग ने यह मांग मंजूर की, तो बिजली दरों में 5.82% की और बढ़ोतरी हो सकती है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएंगी।

किस मद में कितना बजट मांगा

खर्च का नाम	2023-24	2025-26	कुल
पावर खरीद खर्च	74.86	74.86	149.72
अवमूल्यन	22.95	20.27	43.22
लोन पर ब्याज	42.45	37.49	79.93
इक्विटी पर रिटर्न	35.06	30.97	66.03
वर्किंग कैपिटल पर ब्याज	129.09	129.09	258.18
मरम्मत व रखरखाव खर्च	82.27	82.27	164.54
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.07	7.77	10.84
कुल अतिरिक्त एआरआर	232.62	382.72	615.34
लेवी और अन्य खर्च	59.43	59.43	615.34

आम जनता क्या कर सकती है?

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती के अनुसार, इस याचिका पर 5 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे जनसुनवाई होगी। इससे पहले, 1 अगस्त तक सुझाव और आपत्तियाँ भेजी जा सकती हैं।

सुझाव भेजने का पता/ईमेल:

सचिव, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, ISBT के पास, माजरा, देहरादून – 248171

कहां देख सकते हैं याचिका?

नियामक आयोग की वेबसाइट

आयोग का कार्यालय

यूपीसीएल मुख्यालय

गढ़वाल व कुमाऊं जोन कार्यालय